ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
